केंद्राच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयाला मनसेसह सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार विरोध केल्याने अखेर राज्य सरकारला माघार घ्यावी लागली. सुरुवातीला या निर्णयाचे महायुतीतील सर्वच प्रमुख नेत्यांनी समर्थन केले होते; पण तो अंगाशी येतो हे लक्षात आल्यानंतर परस्पर निर्णय घेतल्याचा आभास निर्माण करून शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निर्णय मागे घेण्यास सांगितले गेले.

 

मराठी विषय सक्तीचा आहेच. याशिवाय आणखी एक भारतीय भाषा अनिवार्य करावी, असे नवीन शैक्षणिक धोरणात सांगण्यात आले आहे. देवनागरी लिपीमुळे मराठी मुलांना हिंदी विषय जवळचा वाटेल, असे तज्ज्ञांचे मत झाल्यामुळे हिंदी सक्तीची केली होती; पण लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन हिंदी भाषा अनिवार्य’ या शब्दाला स्थगिती देण्यात येत आहे. हिंदी भाषा बंधनकारक असणार नाही, असे दादा भुसे यांनी जाहीर केले व या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

 

केंद्राकडून हिंदी भाषा लादली जात असल्याचा आरोप दक्षिणेतील राज्ये करत आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भात सूत्र दिले आहे. केंद्राने कोणतीही भाषा राज्यासाठी बंधनकारक केलेली नाही. तीन भाषेपैकी २ भाषा आपल्या देशाच्या संबंधित असल्या पाहिजे, असे सांगण्यात आले आहे, अशी सारवासारवही त्यांनी केली. मग आधी केलेले समर्थन कशासाठी होते? हिंदी सक्तीचा निर्णय घेऊन खडा टाकून बघितला व हा निर्णय अंगलट येणार अशी चिन्हे दिसल्याने तो मागे घेतला गेला, असे दिसते आहे.

 

हिंदी राष्ट्रभाषा नाही

 

भारतासारख्या विशाल व बहुभाषिक देशात एक देश - एक भाषा हे सूत्र स्वीकारणे कठीण असल्याने स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही भाषेला राष्ट्रभाषा हा दर्जा दिला गेला नाही. हिंदी ही राजभाषा म्हणून स्वीकारण्यात आली. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा प्रयत्न केला गेला. भाजपला दक्षिणेतील राज्यातील प्रादेशिक पक्षाच्या वर्चस्वाला अनेक प्रयत्न करूनही छेद देता आलेला नाही. त्यामुळे एकीकडे मतदारसंघ पुनर्रचनेत तेथील मतदारसंघाची संख्या कमी करायची व दुसरीकडे हिंदीची सक्ती करून प्रादेशिक अस्मितेची धार बोथट करण्याचा हेतु यामागे असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. महाराष्ट्रात हिंदीला आजवर कधीही दक्षिणेसारखा विरोध झालेला नाही. या स्थितीची पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्याचे खरेतर कोणतेही कारण नव्हते. तरीही तो केल्याने प्रथमच महाराष्ट्रात हिंदीला याप्रकारे विरोध झाला. राज्यात पूर्वीपासून मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत पहिलीपासून मराठी आणि इंग्रजी शिकवण्यात येते. तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवायला कोणाचीही हरकत नव्हती; परंतु  पहिलीपासून तिसर्‍या भाषेची सक्ती करू नये, असे शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.

 

लहान मुले लवकर भाषा शिकतात हे खरे असले तरी पहिलीच्या मुलांवर आणखी एका विषयाचे ओझे टाकून त्याच्या डोक्यात गोंधळ उडवून देण्यात अर्थ नव्हता. काही लोकांच्या मते त्याला एका भाषेत शाळा आणि दुसर्‍या भाषेत शाला असे शिकवले गेले तर गोंधळ होईल. त्याने मराठीतले ज्ञानेश्वर हिंदीत ग्यानेश्वर होतील. पाण्याचे पानी होईल, तेव्हा पहिलीच्या मुलाचा गोंधळ उडेल, असे काही लोकांचे मत होते. तरीही पुरेसा विचार न करता, या क्षेत्रातील अनुभवी लोकांशी चर्चा न करता सरकारने हिंदी सक्तीचा निर्णय घेतला होता. सरकारकडे पाशवी बहुमत असल्याने तो रेटून नेता येईल असे कदाचित वाटले असेल; परंतु तिखट प्रतिक्रियेमुळे दुराग्रह करता आला नाही. यापुढे तरी निर्णय घेऊन विचार करण्याऐवजी विचार करून निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. ते न केल्यामुळे पाठ्यपुस्तकात वह्यांची पाने जोडणे, शिक्षकांसाठी गणवेश अनिवार्य करणे, ‘एक राज्य, एक गणवेश’ या कल्पना गुंडाळून ठेवाव्या लागल्या.

 

मंत्र्यांमध्ये विसंवाद

 

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या अमानुष हल्ल्यामुळे संपूर्ण देश हादरला आहे. दहशतवाद्यांनी केलेल्या बेछूट गोळीबारात किमान २७ नागरिकांचा बळी गेला असून, त्यातील सहा जण महाराष्ट्रातील आहेत. देशभरात या हल्ल्यामुळे संताप व्यक्त होतो आहे. केंद्र सरकारनेही अतिशय कठोर भूमिका घेत काश्मीरमधील संशयित दहशतवाद्यांविरोधात मोठी मोहीम सुरु केली आहे. केवळ धरपकड न करता दहशतवाद्यांची घरे उद्ध्वस्त केली जात आहेत. दहशतवाद पोसणार्‍या पाकिस्तानविरोधातही मोठ्या कारवाईचे संकेत दिले आहेत. सिंधू करार स्थगित करत भारताने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सीमेवरील हालचाली वाढल्या आहेत. तिकडे पाकिस्ताननेही पुलवामानंतरच्या सर्जिकल स्ट्राईकचा अनुभव लक्षात घेऊन बिथरलेल्या पाकिस्ताननेही पोकळ आव आणत प्रतीआव्हान दिल्याने तणाव आणखी वाढला आहे. भारतात आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना तात्काळ देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. विविध कारणांसाठी व्हिसा घेऊन आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांपैकी सुमारे ५ हजार पाकिस्तानी नागरिक महाराष्ट्रात आले आहेत. त्यांचा ठावठिकाणा शोधून परत पाठवण्याची कारवाई सुरू आहे. या कारवाई दरम्यान महाराष्ट्रात आलेले १०७ पाकिस्तानी नागरिक बेपत्ता असल्याची चर्चा होती. स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याला दुजोरा दिला; परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकही पाकिस्तानी बेपत्ता नाही, सर्वांचा ठावठिकाणा मिळाला असून त्यांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. सरकारमधील दोन उच्चपदस्थ नेत्यांनी दिलेल्या परस्परविरोधी माहितीमुळे नेत्यांमधील विसंवाद पुन्हा एकदा समोर आला.

 

आरोप-प्रत्यारोप

 

या हल्ल्यानंतर महाराष्ट्रातील शेकडो पर्यटक काश्मीरमध्ये अडकून पडले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री गिरीश महाजन त्यांच्या मदतीसाठी तात्काळ काश्मिरला गेले. महाराष्ट्र सरकारने विशेष विमानांची व्यवस्था करून ८०० हून अधिक पर्यटकांना परत आणले आहे. या हल्ल्याचा काश्मीरसह देशभरातून तीव्र निषेध होत आहे. पाकिस्तानला धडा शिकवावा अशी सार्वत्रिक भावना आहे. काही अपवाद वगळले तर विरोधकांनी या घटनेनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप न करता सरकार जी पावले उचलेल त्यासाठी समर्थन दिले आहे; पण महाराष्ट्रात मात्र राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचा थोडा चिखल उडालाच!

 

आपत्तीच्या काळात प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन मदतकार्य करण्यात नेहमीच पुढाकार घेणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः, त्यांचे खासदार पुत्र श्रीकांत शिंदे आपल्या सहकार्‍यांसह काश्मिरला गेले. तेथे अडकून पडलेल्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांना धीर दिला, त्यांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. यापूर्वी इर्शाळगड दुर्घटना, कोल्हापूरच्या पुराच्या वेळीही शिंदे तिकडे गेले होते. काही वर्षांपूर्वी महालक्ष्मी एक्स्प्रेस पुरात अडकली, तेव्हाही बचाव पथकासोबत शिंदे स्वतः गेले होते. यावेळी शिंदे काश्मिरला पोचताच पाठोपाठ भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन हेही तेथे पोचले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुंबईतून सूत्र हलवत होते. यामुळे महाराष्ट्रातील पर्यटकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारमध्ये चढाओढ सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले व विरोधकांनी त्यावर टीकेचे प्रहार केले. परतफेड म्हणून देशावर संकट आलेले असताना उद्धव व राज ठाकरे कुटुंबासह परदेशात मजा मारत असल्याचे आरोप झाले. दहशतवाद्यांनी पर्यटकांचा धर्म विचारून त्यांना गोळ्या घातल्या की नाही, यावरूनही वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. या दुर्दैवी घटनेला धार्मिक रंग दिला जात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत, तर केवळ राजकारणासाठी वास्तव नाकारले जात असल्याचे प्रत्त्युत्तर दिले जात आहे. पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला ठाकरे गटाचे कोणीही खासदार उपस्थित न राहिल्याने बरीच टीका झाली. दुर्दैवी घटनेचे राजकारण नको असे म्हणत एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची संधी मात्र कोणीही सोडली नाही.